Net neutrality is the principle that all data on the internet should be treated equally, without discrimination or favoritism given to certain websites, services, or applications over others. In other words, net neutrality means that internet service providers (ISPs) should not be allowed to block, slow down, or prioritize certain types of traffic based on their own interests or the interests of third parties.
नेट तटस्थता वह सिद्धांत है जो इंटरनेट पर सभी डेटा को समान रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए, बिना किसी भेदभाव या पक्षपात के कुछ वेबसाइटों, सेवाओं, या अनुप्रयोगों को दूसरों पर दिया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में, नेट तटस्थता का अर्थ है कि इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (आईएसपी) को अपने स्वयं के हितों या तीसरे पक्ष के हितों के आधार पर कुछ प्रकार के ट्रैफ़िक को अवरुद्ध करने, धीमा करने या प्राथमिकता देने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
The concept of net neutrality is based on the idea that the internet is a public utility, like water or electricity, and that access to it should be fair and equitable for everyone. Supporters of net neutrality argue that without it, ISPs could create fast and slow lanes on the internet, charging higher fees for faster access to certain content, and discriminating against smaller websites and startups that cannot afford to pay for better treatment.
नेट तटस्थता की अवधारणा इस विचार पर आधारित है कि इंटरनेट एक सार्वजनिक उपयोगिता है, जैसे पानी या बिजली, और उस तक पहुंच सभी के लिए उचित और समान होनी चाहिए। नेट तटस्थता के समर्थकों का तर्क है कि इसके बिना, आईएसपी इंटरनेट पर तेज और धीमी लेन बना सकते हैं, कुछ सामग्री तक तेजी से पहुंच के लिए उच्च शुल्क चार्ज कर सकते हैं, और छोटी वेबसाइटों और स्टार्टअप के साथ भेदभाव कर सकते हैं जो बेहतर उपचार के लिए भुगतान नहीं कर सकते।
Opponents of net neutrality, on the other hand, argue that it stifles innovation and investment in broadband infrastructure, and that ISPs should be allowed to manage their networks as they see fit in order to ensure quality of service for their customers.
दूसरी ओर, नेट तटस्थता के विरोधियों का तर्क है कि यह ब्रॉडबैंड इंफ्रास्ट्रक्चर में नवाचार और निवेश को रोकता है, और आईएसपी को अपने नेटवर्क का प्रबंधन करने की अनुमति दी जानी चाहिए क्योंकि वे अपने ग्राहकों के लिए सेवा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त हैं।
The issue of net neutrality has been a topic of debate and regulatory action in many countries, including the United States, where the Federal Communications Commission (FCC) repealed net neutrality rules in 2017, only to have them restored by the Biden administration in 2021.
नेट न्यूट्रैलिटी का मुद्दा संयुक्त राज्य अमेरिका सहित कई देशों में बहस और नियामक कार्रवाई का विषय रहा है, जहां फेडरल कम्युनिकेशंस कमीशन (FCC) ने 2017 में नेट न्यूट्रैलिटी नियमों को निरस्त कर दिया था, केवल उन्हें 2021 में बाईडेन प्रशासन द्वारा बहाल किया गया था।
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