IT Act 2000 of India:-
Cyber law in India is governed primarily by the Information Technology Act, 2000 (IT Act) and its subsequent amendments. The IT Act provides a legal framework to address various aspects of electronic transactions, data protection, cyber security, and cyber crimes in India. Here are some key provisions and aspects of the Information Technology Act:- Legal Recognition of Electronic Transactions, Offenses and Penalties, Data Protection and Privacy, Cyber security and Critical Information Infrastructure Protection, Intermediary Liability, Digital Signatures and Certifying Authorities, Cyber Appellate Tribunal, International Cooperation etc.
भारत में साइबर कानून मुख्य रूप से सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (आईटी अधिनियम) और उसके बाद के संशोधनों द्वारा शासित होता है। आईटी अधिनियम भारत में इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन, डेटा सुरक्षा, साइबर सुरक्षा और साइबर अपराधों के विभिन्न पहलुओं को संबोधित करने के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करता है।यहां सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के कुछ प्रमुख प्रावधान और पहलू हैं: - इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन, अपराध और दंड की कानूनी मान्यता, डेटा संरक्षण और गोपनीयता, साइबर सुरक्षा और महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण, मध्यस्थ दायित्व, डिजिटल हस्ताक्षर और प्रमाणन प्राधिकरण, साइबर अपीलीय न्यायाधिकरण, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आदि।
IT Act 2000 and amendments आईटी अधिनियम 2000 और संशोधन:-
The Information Technology Act, 2000 (IT Act) has undergone several amendments since its enactment to address emerging cyber issues and strengthen the legal framework for cyberspace in India. Here are some significant amendments to the IT Act:-
सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (आईटी अधिनियम) में उभरते साइबर मुद्दों को संबोधित करने और भारत में साइबरस्पेस के लिए कानूनी ढांचे को मजबूत करने के लिए इसके अधिनियमन के बाद से कई संशोधन हुए हैं। यहां आईटी अधिनियम में कुछ महत्वपूर्ण संशोधन दिए गए हैं:-
1. Information Technology (Amendment) Act, 2008 सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम, 2008:-
This amendment introduced several important changes to the IT Act. Key provisions include:-
इस संशोधन ने आईटी अधिनियम में कई महत्वपूर्ण बदलाव पेश किए। प्रमुख प्रावधानों में शामिल हैं:-
a. Definition of "intermediaries""मध्यस्थों" की परिभाषा:- The amendment clarified the liability of intermediaries for third-party content and established a safe harbor provision, protecting intermediaries from liability for user-generated content.
संशोधन ने तीसरे पक्ष की सामग्री के लिए मध्यस्थों के दायित्व को स्पष्ट किया और एक सुरक्षित बंदरगाह प्रावधान स्थापित किया, जो मध्यस्थों को उपयोगकर्ता-जनित सामग्री के दायित्व से बचाता है।
b. Data protection and privacy डेटा सुरक्षा और गोपनीयता:- The amendment introduced Section 43A and Section 72A, which deal with the protection of sensitive personal data and unauthorized disclosure of information.
इस संशोधन में धारा 43ए और धारा 72ए पेश की गई, जो संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा और जानकारी के अनधिकृत प्रकटीकरण से संबंधित है।
c. Enhanced penalties बढ़ा हुआ दंड:- The amendment increased penalties for various cyber offenses, including unauthorized access, data theft, and hacking.
इस संशोधन ने अनधिकृत पहुंच, डेटा चोरी और हैकिंग सहित विभिन्न साइबर अपराधों के लिए दंड बढ़ा दिया।
2. Information Technology (Amendment) Act, 2011 सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम, 2011:-
This amendment expanded the scope of cyber offenses and introduced new provisions to address emerging cyber threats. Key provisions include:-
इस संशोधन ने साइबर अपराधों के दायरे का विस्तार किया और उभरते साइबर खतरों से निपटने के लिए नए प्रावधान पेश किए। प्रमुख प्रावधानों में शामिल हैं:-
a. Cyber security साइबर सुरक्षा:- The amendment introduced Section 66F, which deals with cyber terrorism offenses and their penalties.
इस संशोधन में धारा 66F पेश की गई, जो साइबर आतंकवाद अपराधों और उनके दंड से संबंधित है।
b. Identity theft and impersonation पहचान की चोरी और प्रतिरूपण:- The amendment added provisions to address identity theft, impersonation, and the use of false electronic records.
इस संशोधन में पहचान की चोरी, प्रतिरूपण और झूठे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के उपयोग को संबोधित करने के लिए प्रावधान जोड़े गए।
c. Offensive messages आपत्तिजनक संदेश:- The amendment introduced Section 66A, which addressed the sending of offensive messages through communication services and prescribed penalties for such offenses. However, this provision was later struck down by the Supreme Court of India in 2015, ruling it as unconstitutional.
इस संशोधन में धारा 66ए पेश की गई, जिसमें संचार सेवाओं के माध्यम से आपत्तिजनक संदेश भेजने और ऐसे अपराधों के लिए दंड निर्धारित करने को संबोधित किया गया। हालाँकि, इस प्रावधान को बाद में 2015 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया था।
3. Other Amendments अन्य संशोधन:-
The IT Act has undergone further amendments to address specific issues and strengthen cyber security. Some of these include:-
विशिष्ट मुद्दों के समाधान और साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए आईटी अधिनियम में और संशोधन किए गए हैं। इनमें से कुछ में शामिल हैं:-
a. Information Technology (Amendment) Act, 2015 सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम, 2015:-
This amendment primarily focused on cyber security and data protection. It introduced new provisions related to cyber threats, cyber crimes against women, child pornography, and enhanced penalties for certain offenses.
यह संशोधन मुख्य रूप से साइबर सुरक्षा और डेटा सुरक्षा पर केंद्रित है। इसने साइबर खतरों, महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराध, बाल पोर्नोग्राफ़ी और कुछ अपराधों के लिए बढ़े हुए दंड से संबंधित नए प्रावधान पेश किए।
b. Information Technology (Amendment) Act, 2018 सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम, 2018 :-
This amendment introduced stricter provisions related to the storage and processing of Aadhar data (unique identification number issued to Indian residents) and addressed concerns related to privacy and data protection.
इस संशोधन ने आधार डेटा (भारतीय निवासियों को जारी की गई विशिष्ट पहचान संख्या) के भंडारण और प्रसंस्करण से संबंधित कड़े प्रावधान पेश किए और गोपनीयता और डेटा सुरक्षा से संबंधित चिंताओं को संबोधित किया।
reference:-
No comments:
Post a Comment