Revised Notice
Old Notice
Monday, October 9, 2023
Friday, August 18, 2023
NEP 2020 MCQ SET EMRS ETSSE
NEP 20202 Abbreviations
A
ABC Academic Bank of Credit
AI Artificial Intelligence
AC Autonomous degree-granting College
AEC Adult Education Centre
API Application Programming Interface
AYUSH Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homeopathy
B
B.Ed. Bachelor of Education
BEO Block Education Officer
BITE Block Institute of Teacher Education
BoA Board of Assessment
BoG Board of Governors
BRC Block Resource Centre
B.Voc Bachelor of Vocational Education
C
CABE Central Advisory Board of Education
CBCS Choice Based Credit System
CBSE Central Board of Secondary Education
CIET Central Institute of Educational Technology
CMP Career Management and Progression
CoA Council of Architecture
CPD Continuous Professional Development
CRC Cluster Resource Centre
CWSN Children With Special Needs
D
DAE Department of Atomic Energy
DBT Department of Biotechnology
DEO District Education Officer
DIET District Institute of Education and Training
DIKSHA Digital Infrastructure for Knowledge Sharing
DSE Directorate of School Education
DST Department of Science and Technology
E
ECCE Early Childhood Care and Education
EEC Eminent Expert Committee
G
GCED Global Citizenship Education
GDP Gross Domestic Product
GEC General Education Council
GER Gross Enrolment Ratio
GFR General Financial Rule
H
HECI Higher Education Commission of India
HEGC Higher Education Grants Council
HEI Higher Education Institutions
I
ICAR Indian Council of Agricultural Research
ICHR Indian Council of Historical Research
ICMR Indian Council of Medical Research
ICT Information and Communication Technology
IDP Institutional Development Plan
IGNOU Indira Gandhi National Open University
IIM Indian Institute of Management
IIT Indian Institute of Technology
IITI Indian Institute of Translation and Interpretation
ISL Indian Sign Language
ITI Industrial Training Institute
M
M.Ed. Master of Education
MBBS Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery
MERU Multidisciplinary Education and Research Universities
MHFW Ministry of Health and Family Welfare
MHRD Ministry of Human Resource Development
MoE Ministry of Education
MOOC Massive Open Online Course
MOU Memorandum of Understanding
M. Phil Master of Philosophy
MWCD Ministry of Women and Child Development
N
NAC National Accreditation Council
NAS National Achievement Survey
NCC National Cadet Corps
NCERT National Council of Educational Research and Training
NCF National Curriculum Framework
NCFSE National Curriculum Framework for School Education
NCFTE National Curriculum Framework for Teacher Education
NCIVE National Committee for the Integration of Vocational Education
NCPFECCE National Curricular and Pedagogical Framework for Early Childhood Care and Education
NCTE National Council for Teacher Education
NCVET National Council for Vocational Education and Training
NETF National Educational Technology Forum
NGO Non-Governmental Organization
NHEQF National Higher Education Qualifications Framework
NHERC National Higher Education Regulatory Council
NIOS National Institute of Open Schooling
NIT National Institute of Technology
NITI National Institution for Transforming India
NPE National Policy on Education
NPST National Professional Standards for Teachers
NRF National Research Foundation
NSQF National Skills Qualifications Framework
NSSO National Sample Survey Office
NTA National Testing Agency
O
OBC Other Backward Classes
ODL Open and Distance Learning
P
PARAKH Performance Assessment, Review and Analysis of Knowledge for Holistic development
PCI Pharmacy Council of India
PFMS Public Financial Management System
Ph.D Doctor of Philosophy
PSSB Professional Standard Setting Body
PTR Pupil Teacher Ratio
R
R&I Research and Innovation
RCI Rehabilitation Council of India
RPWD Rights of Persons with Disabilities
S
SAS State Achievement Survey
SC Scheduled Caste(s)
SCDP School Complex/Cluster Development Plans
SCERT State Council of Educational Research and Training
SCF State Curricular Framework
SCMC School Complex Management Committee
SDG Sustainable Development Goal
SDP School Development Plan
SEDG Socio-Economically Disadvantaged Group
SEZ Special Education Zone
SIOS State Institutes of Open Schooling
SMC School Management Committee
SQAAF School Quality Assessment and Accreditation Framework
SSA Sarva Shiksha Abhiyan
SSS Simple Standard Sanskrit
New Education Policy 2020
Multiple Choice Questions on NEP 2020
1. How many the fundamental principles mentioned in National Education Policy 2020?
a. 5
b. 11
c. 22
d. 20
Ans: A
2. National Education Policy 2020 replaced by a new pedagogical and curricular structure. What is the new curricular structure according to NEP 2020?
A. “3+4+4+5” model
B. “5+3+3+4” model
C. “4+3+3+5” model
D. “5+4+3+3” model
Ans: B
3. What is the age group covered in school education according to NEP 2020 new curricular structure?
A. 16-18
B. 3-18
C. 6-18
D. 5-18
Ans: B
4. What are the classes which cover at “Secondary “stage according to NEP 2020 new curricular structure?
A. Class 6 to 9
B. Class 9 to 12
C. Class 6 to 8
D. Class 11 to 12
Ans: B
5. What are the classes which cover at “Middle “stage according to NEP 2020 new curricular structure?
A. Class 6 to 9
B. Class 9 to 12
C. Class 6 to 8
D. Class 11 to 12
Ans: C
6. What are the classes which cover at “Preparatory “stage according to NEP 2020 new curricular structure?
A. Class 6 to 9
B. Class 3 to 5
C. Class 6 to 8
D. Class 1 to 2
Ans: B
7. What are the classes which cover at “Foundational “stage according to NEP 2020 new curricular structure?
A. Covers only (Class 1 & 2)
B. Covers only (Anganwadi/ pre-school/Balvatika)
C. Covers (Anganwadi/ pre-school/Balvatika) and 2 years (Class 1 & 2)
D.Covers up to class 5
Ans: C
8. How much (percent %) of a child’s cumulative brain development occurs prior to the age of 6 according to NEP 2020?
A. Over 85%
B. Over 95%
C. Over 75%
7. Over 65%
Ans: A
9. NEP proposed that universal provisioning of quality early childhood development, care, and education must be achieved. What is timeline for this?
A. 2030
B. 2035
C. 2040
D. 2025
Ans: A
10. What is timeline to ensure that all students entering Grade 1 are school ready according to National Education Policy 2020?
A. 2035
B. 2040
C. 2025
D. 2030
Ans: D
11. Under the chairmanship of whom ‘Committee for Evolution of the New Education Policy’ submitted its report in May 2016?
A. Dr. K. Kasturirangan
B. Late Shri T.S.R. Subramanian
C. Vijay Kelkar.
D. Ashok Mehta.
Ans: B
12. The NEP 2020 replace the
A. National Education Policy (NEP), 1986
B. National Policy on Education, 1969
C. Both (a) and (b)
D. None of the Above
Ans : A
13. Ministry of Human Resources Development (MHRD) renamed as
A. Ministry of Human Development
B. Ministry of Education
C. Ministry of Higher Education
D. Ministry of Human Capital
Ans: B
14.The current 10+2 school curriculum to be replaced by a new
A. 5+3+3+4 curricular structure
B. 5+4+3+3 curricular structure
C. 5+2+2+4 curricular structure
D. 2+3+3+4 curricular structure
Ans: A
15.Consider the following statement relating to new education policy committees
I.K Kasturirangan Committee
II. TSR Subramanian Committee
III. Vaghul Committee
IV . Urjit Patel Committee
Select Correct answer code given below
A. I and II Only
B. I, III, IV Only
C. I, II, III and IV
D. II and III Only
And: A
16.……. will be created as an apex body for fostering a strong research culture and building research capacity across higher education as per NEP 2020.
A. National Commission Foundation
B. Higher Commission Education
C. National Research Foundation
D. None of the above
Ans: C
17.As per the policy public investment in education will be increased from the current 4.3% to
A. 4% of GDP
B. 7% of GDP
C. 6.6% of GDP
D. 6% of GDP
Ans: D
18. The new policy aims in the higher education to improve the Gross Enrollment Ratio from 26.3% to 50% by
A. 2030
B. 2035
C. 2025
D. 2040
Ans: B
19.Consider the following statement regarding the foundational pillars in NEP 2020
I. Accessibility
II. Affordability
III. Accountability
IV. Quality
V. Equity
VI. Access
Select Correct answer given code below
A. I, II, III, IV Only
B. I, II, III Only
C. I, II, III, IV, V
D. I, II, III, IV, V & VI Only
Ans: D
20. Which is not an educational committee ?
A. Ashok Mehta Committee
B. Dr. K. Kasturirangan Committee
C. D. S. Kothari Committee
D. T. S. R. Subramaniam Committee
Ans: A
21.Consider the following statements regarding the National Research Foundation (NRF):
I. It is to be set-up as an autonomous body envisaged under the NEP 2020.
II. The NRF aims to fund researchers working across streams in India.
Which of the above statements is/are correct?
A. I Only
B. II Only
C. Both I and II
D. Neither I nor II
Ans: C
22. According to the National Education Policy 2020 by how much percent the Gross Enrollment Ratio in higher education to be raised?
A. 25%
B. 50%
C. 35%
D. 40%
Ans: B
23. The vocational education will start from
A. Class 5th
B. Class 6th
C. Class 8th
D. Class 7th.
Ans: B
24. NEP 2020 recommends that ‘Fund’ to build the nation’s capacity to provide equitable quality education for all girls as well as transgender students. What will be the name of the fund?
A. ‘Gender-Employment Fund’
B. ‘Gender-Inclusion Fund’
C. ‘Gender-Promotion Fund’
D. ‘Gender-Education Fund’
Ans: B
25. NEP 2020 stated to establish a national repository of high-quality resources on foundational literacy and numeracy on Government Digital Platform. What is the name of the Govt. Digital platform?
A. NCERT
B. DIKSHA
C. DISHA
D. NISHITHA
Ans : B
26. Consider the following statements regarding languages in NEP 2020
i. It will promote ‘Ek Bharat Shrestha Bharat’ initiative.
ii. Three language formula with greater flexibility.
iii. All Classical languages will be available in school as options.
Select CORRECT code given below
i Only
ii Only
i, ii and iii
i and ii Only
Ans: C
27. MERUs stand for
A. “Multidisciplinary Education and Research Universities”.
B. Multilingual Education and Research Universities.
C. “Multidisciplinary Education and Research undertaking”.
D. Multistage Education and Research Universities.
And: A
28. How much percentage of the total GDP spends on the research and innovation in India at current time?
A. 0.69% of GDP.
B. 2.69 % Of GDP.
C. 3.25 % Of GDP.
D. 4.25 % Of GDP.
Ans: A
29. NEP 2020 proposed to set up a National Assessment Centre. What is the name of NAC?
A. NTA
B. PARAKH
C. UGC
D. NAC
Ans: B
30. What is the objective to National Assessment Centre, PARAKH?
A. setting question paper and organizing exams
B. setting questions paper for board exam
C. setting norms, standards, and guidelines
D. setting question papers for UGC
Ans: C
31. Which government organizations will develop guidelines for the education of gifted children?
A. NCERT and NCFCS
B. NCERT and NCTE
C. NCERT and NTA
D. NCERT and SCERT
Ans: B
32. NEP 2020 proposed ‘Professional Standard Setting Body (PSSB)’ will develop common guiding set of principles for the teacher? What will be the name of organization?
A. Professional Standard Setting Body (PSSB)
B. General Education Council (GEC)
C. National Professional Standards for Teachers (NPST)
D. National Council for Teacher Education (NCTE)
Ans: C
33. According to NEP 2020
i. Setting up of Gender Inclusion Fund for Female and Transgender students
ii. Setting up of Special Education Zones (SEZs) for large population from SEDGs(Socio-economically Disadvantaged Groups)
Which of the following statements is/are CORRECT ?
A. i Only
B. ii Only
C. Neither i nor ii
D. Both i & ii
Ans: D
34.New Policy aims for Universalization of Education from pre-school to secondary level with 100% Gross Enrollment Ratio in school by
A. 2023
B. 2030
C. 2025
D. 2035
And: B
35. What is the full form of ABC as per the NEP 2020?
A. Academic Basic Certificate.
B. Annual Basic Certificate.
C. Annual Bank of Credit.
D. Academic Bank of Credit.
Ans:D
Wednesday, July 26, 2023
Tuesday, July 18, 2023
IMP DTP II Year NEP Vocational Subject DAVV Indore
IMP DTP II Year NEP Vocational Subject DAVV Indore
1. Intro pagemaker publication
2. OLE full topic
3. Text wrap
4. Graphincs inline setup
Unit 2
1. Color palette
2. Control palette
3. Compiling and merging book chapters
4. Creating Table of Contents
5. Moving and rotating objects
Unit 3
1. Create adobe acrobat file (PDF)
2. Adobe table intro and adding (text, object) in it.
3. Bullets and numbering
4. Pagemaker style sheet
5. Pagemaker frames and layers
IMP web designing with php NEP II Year vocational Subject
Unit 1
1. Introduction to Php and wamp/xamp server2. Php and MySQL
3. Web browser andWeb server
4. Php data types, operators
Unit 2
1. Function and its types
2. date and time function
3. Php String intro
4. Creating and comparing strings
Unit 3
1.$get $post methods
2. Input/ Output Controls
3. File handling open and close connection
4. Upload and download files
Unit 4
1. Intro RDBMS
2. Intro MySql
3. Creating and droping tables
4. Query for inserting and deleting data feom tables.
Unit 5
1. Connection steps php and mySql
2. Retirving data / result from database
3. Designing application in php and mysql
Thursday, July 13, 2023
E-commerce ई-कॉमर्स, Online contracts ऑनलाइन अनुबंध, E-taxation ई-कराधान, E-governance ई-गवर्नेंस
E-commerce ई-कॉमर्स:-
E-commerce, short for electronic commerce, refers to the buying and selling of goods and services over the internet or other electronic networks. It involves conducting commercial transactions online, including online retail sales, electronic payments, online auctions, and business-to-business transactions. E-commerce has become increasingly popular and prevalent, offering convenience and global reach for businesses and consumers alike. E-commerce has transformed the way businesses operate and consumers engage in commerce. It offers advantages such as convenience, global accessibility, wider product choices, and competitive pricing. E-commerce has also opened up opportunities for small businesses and entrepreneurs to reach a broader market and compete with larger established companies. However, it also presents challenges such as cyber security risks, logistical considerations, and the need for effective customer service and dispute resolution mechanisms. E-commerce is very useful for Online Retail, Electronic Payments, Online Marketplaces, Business-to-Business (B2B) commerce, Mobile Commerce etc.
ई-कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का संक्षिप्त रूप, इंटरनेट या अन्य इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर वस्तुओं और सेवाओं की खरीद और बिक्री को संदर्भित करता है। इसमें ऑनलाइन खुदरा बिक्री, इलेक्ट्रॉनिक भुगतान, ऑनलाइन नीलामी और बिजनेस-टू-बिजनेस लेनदेन सहित ऑनलाइन वाणिज्यिक लेनदेन करना शामिल है। ई-कॉमर्स तेजी से लोकप्रिय और प्रचलित हो गया है, जो व्यवसायों और उपभोक्ताओं के लिए सुविधा और वैश्विक पहुंच प्रदान करता है। ई-कॉमर्स ने व्यवसायों के संचालन और उपभोक्ताओं के वाणिज्य में संलग्न होने के तरीके को बदल दिया है। यह सुविधा, वैश्विक पहुंच, व्यापक उत्पाद विकल्प और प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण जैसे लाभ प्रदान करता है। ई-कॉमर्स ने छोटे व्यवसायों और उद्यमियों के लिए व्यापक बाजार तक पहुंचने और बड़ी स्थापित कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के अवसर भी खोले हैं। हालाँकि, यह साइबर सुरक्षा जोखिम, तार्किक विचार और प्रभावी ग्राहक सेवा और विवाद समाधान तंत्र की आवश्यकता जैसी चुनौतियाँ भी प्रस्तुत करता है। ई-कॉमर्स ऑनलाइन रिटेल, इलेक्ट्रॉनिक भुगतान, ऑनलाइन मार्केटप्लेस, बिजनेस-टू-बिजनेस (बी2बी) कॉमर्स, मोबाइल कॉमर्स आदि के लिए बहुत उपयोगी है।
Online contracts ऑनलाइन अनुबंध:-
Online contracts, also known as electronic contracts or e-contracts, are legally binding agreements entered into electronically through the internet or other digital means. They are a fundamental aspect of e-commerce and online transactions, allowing parties to establish rights, obligations, and terms of their business relationship without the need for traditional paper-based contracts.It is advisable for businesses engaging in online transactions to have well-drafted and clearly presented terms and conditions that users can review and accept before entering into a contract. Seeking legal advice and ensuring compliance with applicable laws and regulations is crucial to mitigate risks and protect the rights and interests of all parties involved in online contracts.
ऑनलाइन अनुबंध, जिन्हें इलेक्ट्रॉनिक अनुबंध या ई-अनुबंध के रूप में भी जाना जाता है, इंटरनेट या अन्य डिजिटल माध्यमों के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से दर्ज किए गए कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौते हैं। वे ई-कॉमर्स और ऑनलाइन लेनदेन का एक बुनियादी पहलू हैं, जो पार्टियों को पारंपरिक कागज-आधारित अनुबंधों की आवश्यकता के बिना अपने व्यावसायिक संबंधों के अधिकार, दायित्व और शर्तें स्थापित करने की अनुमति देते हैं। ऑनलाइन लेनदेन में संलग्न व्यवसायों के लिए यह सलाह दी जाती है कि वे अच्छी तरह से काम करें- मसौदा तैयार और स्पष्ट रूप से प्रस्तुत नियम और शर्तें जिन्हें उपयोगकर्ता अनुबंध में प्रवेश करने से पहले समीक्षा और स्वीकार कर सकते हैं। जोखिमों को कम करने और ऑनलाइन अनुबंधों में शामिल सभी पक्षों के अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए कानूनी सलाह लेना और लागू कानूनों और विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है।
Some advantages of online contracts are as follows:-
ऑनलाइन अनुबंधों के कुछ लाभ इस प्रकार हैं:-
1. Online contracts are generally considered valid and enforceable, provided they meet the basic requirements of contract law.
ऑनलाइन अनुबंधों को आम तौर पर वैध और लागू करने योग्य माना जाता है, बशर्ते वे अनुबंध कानून की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करते हों।
2. In online contracts, consent is typically expressed through actions such as clicking an "I agree" button, checking a box, or digitally signing the contract.
ऑनलाइन अनुबंधों में, सहमति आम तौर पर "मैं सहमत हूं" बटन पर क्लिक करने, एक बॉक्स को चेक करने या अनुबंध पर डिजिटल रूप से हस्ताक्षर करने जैसी क्रियाओं के माध्यम से व्यक्त की जाती है।
3. Online contracts typically include terms and conditions that outline the rights and obligations of the parties involved.
ऑनलाइन अनुबंधों में आम तौर पर ऐसे नियम और शर्तें शामिल होती हैं जो शामिल पक्षों के अधिकारों और दायित्वों को रेखांकित करती हैं।
4. Electronic signatures are used to indicate the parties' intent to be bound by the terms of the online contract.
इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर का उपयोग पार्टियों के ऑनलाइन अनुबंध की शर्तों से बंधे होने के इरादे को इंगित करने के लिए किया जाता है।
5. Online contracts involving consumers often have additional legal considerations.
उपभोक्ताओं से जुड़े ऑनलाइन अनुबंधों में अक्सर अतिरिक्त कानूनी विचार होते हैं।
6. Online contracts should be properly documented and retained as a record of the agreement.
ऑनलाइन अनुबंधों को उचित रूप से प्रलेखित किया जाना चाहिए और समझौते के रिकॉर्ड के रूप में रखा जाना चाहिए।
7. Online contracts can involve parties from different countries, raising potential issues related to jurisdiction, choice of law, and cross-border enforce-ability.
ऑनलाइन अनुबंधों में विभिन्न देशों के पक्ष शामिल हो सकते हैं, जो क्षेत्राधिकार, कानून की पसंद और सीमा पार प्रवर्तन-क्षमता से संबंधित संभावित मुद्दों को उठा सकते हैं।
E-taxationई-कराधान :-
E-taxation, also known as electronic taxation or online taxation, refers to the use of electronic systems and technologies to facilitate tax-related processes, such as filing tax returns, making tax payments, and exchanging information between taxpayers and tax authorities. It involves leveraging digital platforms, online portals, and electronic communication methods to streamline tax administration and enhance the efficiency of tax collection.E-taxation offers benefits such as increased efficiency, reduced paperwork, improved accuracy, and enhanced transparency in tax administration. However, challenges related to cyber security, digital divide, and taxpayer education need to be addressed to ensure the successful implementation and adoption of e-taxation systems.
ई-कराधान, जिसे इलेक्ट्रॉनिक कराधान या ऑनलाइन कराधान के रूप में भी जाना जाता है, कर-संबंधी प्रक्रियाओं को सुविधाजनक बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों और प्रौद्योगिकियों के उपयोग को संदर्भित करता है, जैसे कि कर रिटर्न दाखिल करना, कर भुगतान करना और करदाताओं और कर अधिकारियों के बीच जानकारी का आदान-प्रदान करना। इसमें कर प्रशासन को सुव्यवस्थित करने और कर संग्रह की दक्षता बढ़ाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन पोर्टल और इलेक्ट्रॉनिक संचार विधियों का लाभ उठाना शामिल है। ई-कराधान बढ़ी हुई दक्षता, कम कागजी कार्रवाई, बेहतर सटीकता और कर प्रशासन में बढ़ी हुई पारदर्शिता जैसे लाभ प्रदान करता है। हालाँकि, ई-कराधान प्रणालियों के सफल कार्यान्वयन और अपनाने को सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा, डिजिटल विभाजन और करदाता शिक्षा से संबंधित चुनौतियों का समाधान करने की आवश्यकता है।
advantages of e-taxation are Online Tax Filing, Electronic Payment Systems, Digital Communication and Notifications, Integration with Tax Information Systems, Enhanced Compliance and Data Analytics, Security and Data Protection, Accessibility and User Support etc.
ई-कराधान के लाभ ऑनलाइन टैक्स फाइलिंग, इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली, डिजिटल संचार और अधिसूचनाएं, कर सूचना प्रणाली के साथ एकीकरण, उन्नत अनुपालन और डेटा विश्लेषण, सुरक्षा और डेटा संरक्षण, पहुंच और उपयोगकर्ता समर्थन आदि हैं।
E-governance ई-गवर्नेंस :-
e-Governance, short for electronic governance, refers to the use of information and communication technologies (ICTs) by government institutions to improve the delivery of public services, streamline administrative processes, and enhance the interaction between the government and citizens. It involves the digitization of government operations, the use of online platforms and portals, and the integration of technology to make governance more efficient, transparent, and accessible. e-Governance initiatives aim to transform traditional government processes by leveraging technology to enable better communication, decision-making, and service delivery. Some key components and features of e-Governance include:-
ई-गवर्नेंस, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस का संक्षिप्त रूप, सार्वजनिक सेवाओं की डिलीवरी में सुधार, प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और सरकार और नागरिकों के बीच बातचीत को बढ़ाने के लिए सरकारी संस्थानों द्वारा सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों (आईसीटी) के उपयोग को संदर्भित करता है। इसमें सरकारी कार्यों का डिजिटलीकरण, ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म और पोर्टल का उपयोग और शासन को अधिक कुशल, पारदर्शी और सुलभ बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का एकीकरण शामिल है। ई-गवर्नेंस पहल का उद्देश्य बेहतर संचार, निर्णय लेने और सेवा वितरण को सक्षम करने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर पारंपरिक सरकारी प्रक्रियाओं को बदलना है।
ई-गवर्नेंस के कुछ प्रमुख घटकों और विशेषताओं में शामिल हैं:-
1. Online Services ऑनलाइन सेवाएँ:-
Government services are made available online, allowing citizens to access and avail services such as applying for passports, filing taxes, paying bills, obtaining permits, and accessing government information.
सरकारी सेवाएँ ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाती हैं, जिससे नागरिकों को पासपोर्ट के लिए आवेदन करने, कर दाखिल करने, बिलों का भुगतान करने, परमिट प्राप्त करने और सरकारी जानकारी तक पहुँचने जैसी सेवाओं तक पहुँचने और लाभ उठाने की अनुमति मिलती है।
2. Digital Identity and Authentication डिजिटल पहचान और प्रमाणीकरण:-
Digital identity systems, such as Aadhaar in India, provide a unique identification number to individuals, enabling secure and authenticated access to government services.
भारत में आधार जैसी डिजिटल पहचान प्रणाली, व्यक्तियों को एक विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान करती है, जिससे सरकारी सेवाओं तक सुरक्षित और प्रमाणित पहुंच संभव होती है।
3. Government Portals and Websites सरकारी पोर्टल और वेबसाइट:- Governments establish dedicated portals and websites to provide information, facilitate transactions, and interact with citizens. These platforms offer features like online forms, document submission, and tracking services.
सरकारें जानकारी प्रदान करने, लेनदेन की सुविधा देने और नागरिकों के साथ बातचीत करने के लिए समर्पित पोर्टल और वेबसाइट स्थापित करती हैं। ये प्लेटफ़ॉर्म ऑनलाइन फॉर्म, दस्तावेज़ जमा करने और ट्रैकिंग सेवाओं जैसी सुविधाएँ प्रदान करते हैं।
4. Mobile Applications मोबाइल एप्लिकेशन:-
Governments develop mobile applications to reach citizens on their smartphones. These apps provide services, notifications, and updates, making it convenient for people to access government information and services.
सरकारें नागरिकों तक उनके स्मार्टफोन तक पहुंचने के लिए मोबाइल एप्लिकेशन विकसित करती हैं। ये ऐप्स सेवाएं, सूचनाएं और अपडेट प्रदान करते हैं, जिससे लोगों के लिए सरकारी जानकारी और सेवाओं तक पहुंच सुविधाजनक हो जाती है।
5. Data Analytics and Decision Support Systems डेटा एनालिटिक्स और निर्णय समर्थन प्रणाली:-
Governments use data analytics tools to analyze large datasets and gain insights into governance issues. Decision support systems assist policymakers in making data-driven decisions.
सरकारें बड़े डेटासेट का विश्लेषण करने और शासन के मुद्दों में अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए डेटा एनालिटिक्स टूल का उपयोग करती हैं। निर्णय समर्थन प्रणालियाँ नीति निर्माताओं को डेटा-संचालित निर्णय लेने में सहायता करती हैं।
In addition it also provides Open Data and Transparency, Digital Payments and Financial Inclusion, Cyber security and Privacy etc.
इसके अलावा यह ओपन डेटा और पारदर्शिता, डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन, साइबर सुरक्षा और गोपनीयता आदि भी प्रदान करता है।
Information technology act 2000 and amendments सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 एवं संशोधन
IT Act 2000 of India:-
Cyber law in India is governed primarily by the Information Technology Act, 2000 (IT Act) and its subsequent amendments. The IT Act provides a legal framework to address various aspects of electronic transactions, data protection, cyber security, and cyber crimes in India. Here are some key provisions and aspects of the Information Technology Act:- Legal Recognition of Electronic Transactions, Offenses and Penalties, Data Protection and Privacy, Cyber security and Critical Information Infrastructure Protection, Intermediary Liability, Digital Signatures and Certifying Authorities, Cyber Appellate Tribunal, International Cooperation etc.
भारत में साइबर कानून मुख्य रूप से सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (आईटी अधिनियम) और उसके बाद के संशोधनों द्वारा शासित होता है। आईटी अधिनियम भारत में इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन, डेटा सुरक्षा, साइबर सुरक्षा और साइबर अपराधों के विभिन्न पहलुओं को संबोधित करने के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करता है।यहां सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के कुछ प्रमुख प्रावधान और पहलू हैं: - इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन, अपराध और दंड की कानूनी मान्यता, डेटा संरक्षण और गोपनीयता, साइबर सुरक्षा और महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण, मध्यस्थ दायित्व, डिजिटल हस्ताक्षर और प्रमाणन प्राधिकरण, साइबर अपीलीय न्यायाधिकरण, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आदि।
IT Act 2000 and amendments आईटी अधिनियम 2000 और संशोधन:-
The Information Technology Act, 2000 (IT Act) has undergone several amendments since its enactment to address emerging cyber issues and strengthen the legal framework for cyberspace in India. Here are some significant amendments to the IT Act:-
सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (आईटी अधिनियम) में उभरते साइबर मुद्दों को संबोधित करने और भारत में साइबरस्पेस के लिए कानूनी ढांचे को मजबूत करने के लिए इसके अधिनियमन के बाद से कई संशोधन हुए हैं। यहां आईटी अधिनियम में कुछ महत्वपूर्ण संशोधन दिए गए हैं:-
1. Information Technology (Amendment) Act, 2008 सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम, 2008:-
This amendment introduced several important changes to the IT Act. Key provisions include:-
इस संशोधन ने आईटी अधिनियम में कई महत्वपूर्ण बदलाव पेश किए। प्रमुख प्रावधानों में शामिल हैं:-
a. Definition of "intermediaries""मध्यस्थों" की परिभाषा:- The amendment clarified the liability of intermediaries for third-party content and established a safe harbor provision, protecting intermediaries from liability for user-generated content.
संशोधन ने तीसरे पक्ष की सामग्री के लिए मध्यस्थों के दायित्व को स्पष्ट किया और एक सुरक्षित बंदरगाह प्रावधान स्थापित किया, जो मध्यस्थों को उपयोगकर्ता-जनित सामग्री के दायित्व से बचाता है।
b. Data protection and privacy डेटा सुरक्षा और गोपनीयता:- The amendment introduced Section 43A and Section 72A, which deal with the protection of sensitive personal data and unauthorized disclosure of information.
इस संशोधन में धारा 43ए और धारा 72ए पेश की गई, जो संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा और जानकारी के अनधिकृत प्रकटीकरण से संबंधित है।
c. Enhanced penalties बढ़ा हुआ दंड:- The amendment increased penalties for various cyber offenses, including unauthorized access, data theft, and hacking.
इस संशोधन ने अनधिकृत पहुंच, डेटा चोरी और हैकिंग सहित विभिन्न साइबर अपराधों के लिए दंड बढ़ा दिया।
2. Information Technology (Amendment) Act, 2011 सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम, 2011:-
This amendment expanded the scope of cyber offenses and introduced new provisions to address emerging cyber threats. Key provisions include:-
इस संशोधन ने साइबर अपराधों के दायरे का विस्तार किया और उभरते साइबर खतरों से निपटने के लिए नए प्रावधान पेश किए। प्रमुख प्रावधानों में शामिल हैं:-
a. Cyber security साइबर सुरक्षा:- The amendment introduced Section 66F, which deals with cyber terrorism offenses and their penalties.
इस संशोधन में धारा 66F पेश की गई, जो साइबर आतंकवाद अपराधों और उनके दंड से संबंधित है।
b. Identity theft and impersonation पहचान की चोरी और प्रतिरूपण:- The amendment added provisions to address identity theft, impersonation, and the use of false electronic records.
इस संशोधन में पहचान की चोरी, प्रतिरूपण और झूठे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के उपयोग को संबोधित करने के लिए प्रावधान जोड़े गए।
c. Offensive messages आपत्तिजनक संदेश:- The amendment introduced Section 66A, which addressed the sending of offensive messages through communication services and prescribed penalties for such offenses. However, this provision was later struck down by the Supreme Court of India in 2015, ruling it as unconstitutional.
इस संशोधन में धारा 66ए पेश की गई, जिसमें संचार सेवाओं के माध्यम से आपत्तिजनक संदेश भेजने और ऐसे अपराधों के लिए दंड निर्धारित करने को संबोधित किया गया। हालाँकि, इस प्रावधान को बाद में 2015 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया था।
3. Other Amendments अन्य संशोधन:-
The IT Act has undergone further amendments to address specific issues and strengthen cyber security. Some of these include:-
विशिष्ट मुद्दों के समाधान और साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए आईटी अधिनियम में और संशोधन किए गए हैं। इनमें से कुछ में शामिल हैं:-
a. Information Technology (Amendment) Act, 2015 सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम, 2015:-
This amendment primarily focused on cyber security and data protection. It introduced new provisions related to cyber threats, cyber crimes against women, child pornography, and enhanced penalties for certain offenses.
यह संशोधन मुख्य रूप से साइबर सुरक्षा और डेटा सुरक्षा पर केंद्रित है। इसने साइबर खतरों, महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराध, बाल पोर्नोग्राफ़ी और कुछ अपराधों के लिए बढ़े हुए दंड से संबंधित नए प्रावधान पेश किए।
b. Information Technology (Amendment) Act, 2018 सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम, 2018 :-
This amendment introduced stricter provisions related to the storage and processing of Aadhar data (unique identification number issued to Indian residents) and addressed concerns related to privacy and data protection.
इस संशोधन ने आधार डेटा (भारतीय निवासियों को जारी की गई विशिष्ट पहचान संख्या) के भंडारण और प्रसंस्करण से संबंधित कड़े प्रावधान पेश किए और गोपनीयता और डेटा सुरक्षा से संबंधित चिंताओं को संबोधित किया।
reference:-
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